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उत्तराखंड लौटे प्रवासियों की होगी निगरानी, CM रावत ने दिए निर्देश

त्रिवेंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासियों की निगरानी का फैसला लिया है.

Review meeting on Kovid-19
कोविड-19 को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक.

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Published : May 20, 2020, 8:03 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देख सरकार ने प्रवासियों की निगरानी करने का फैसला लिया है. कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूसरे राज्यों से वापस आने वाले प्रवासियों की निगरानी करने का निर्देश दिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम रावत ने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो. इसके साथ ही अधिकारी प्रधानों, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करें.

सीएम ने कहा कि मास्क, सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरुक करने की जरूरत है. पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और प्रबुद्धजन से तालमेल बैठाएं. जो लोग भी उत्तराखंड आना चाहते हैं. उन्हें वापस लाया जाएगा. क्वारंटाइन सेंटर्स की साफ-सफाई के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को एनएचएम से 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं.

कोविड-19 को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रधान, ग्रामीण समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं. इसे देखते हुए प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है. प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर काम करना है. साथ ही प्रधानों का जो भी व्यय होता है. उसकी प्रतिपूर्ति प्राथमिकता से की जाए.

सीएम ने कहा कि इन दिनों में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ी है. पेशेंट केयर में हमारा बेहतर रिकॉर्ड रहा है. फिलहाल हमारे सामने नई चुनौती आई है और हमें इसमें खरा उतरना है. अधिकारी हर वॉर्ड में चार-पांच लोगों की टीम का गठन करें. लोगों की आजीविका के लिए भी योजनाओं पर काम करना है. समय पर किसानों को बीज उपलब्ध करवाए जाएं.

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बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा जो भी लोग बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं. उनपर नजर रखी जा रही है. उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच हर हालात में होनी चाहिए. स्वास्थ्य विभाग की टीम हर एक केस को ट्रेस करे और उनकी जांच करे. रेड जोन से आने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाना है. जिस प्रकार गांव में प्रधानों का सहयोग लिया जा रहा है.

उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को भी अधिकृत किया जाएगा और इसमें पार्षद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. समीक्षा बैठक में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के साथ-साथ मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी. पुलिस पहले लोगों को समझाएगी, यदि लोग नहीं समझे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी.

सचिव स्वास्थ्य नीतेश झा के मुताबिक प्रवासियों के आने से प्रदेश में पॉजिटिव केस बढ़े हैं. अभी तक 119 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 53 रिकवर हो चुके हैं. प्रदेश में 66 एक्टिव केस हैं. हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए आईसीयू, वेंटिलेटर, पीपीई किट, N-95 मास्क और फैसिलिटी सेंटर्स पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं. मीटिंग में सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 2 लाख 33 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 1 लाख 29 हजार लोग वापस आ चुके हैं. निर्धारित एसओपी के अनुसार स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जा रही है.

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