देहरादून: राजधानी में लंबे समय से मेट्रो चलाने की रणनीति तैयार की जा रही थी, लेकिन अभी तक दून में मेट्रो चलाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बोर्ड बैठक में देहरादून में मेट्रो नियो चलाने पर सहमति बन गयी है. जिसका प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उत्तराखंड शासन को भेजेगा. ऐसे में अब सरकार को इसके लिए बजट की व्यवस्था करनी है.
केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो की मदद से कम लागत वाली मेट्रो नियो का प्रोजेक्ट भी तैयार किया था. लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दस्तक के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था. मेट्रो की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मेट्रो नियो को लेकर तैयार की गई डीपीआर को आंशिक संशोधन के साथ पास कर दिया गया.
सामान्य मेट्रो के मुकाबले मेट्रो नियो को बनाने में काफी कम खर्च आता है. एक एलिवेटेड मेट्रो को बनाने में 300 से 350 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है और अंडरग्राउंड में यही लागत 600 से 800 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. जबकि मेट्रो नियो या मेट्रो लाइट के लिए 200 करोड़ तक का ही खर्च आता है. इसमें कम लागत आएगी, इसलिए इसमें यात्रियों को सस्ते सफर की सौगात भी मिलेगी. इसमें यात्रियों की क्षमता सामान्य मेट्रो से कम होगी, इसके लिए सड़क से अलग एक डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा.