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देहरादून में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, MDDA ने की सीलिंग की कार्रवाई

एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ आज ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की. ऐस दौरान टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया. वहीं, बिना नक्शा पास कराए या स्वीकृति नक्शे का उल्लंघन कर बने निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की.

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Published : Sep 27, 2022, 4:23 PM IST

देहरादून:सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद अवैध निर्माण निर्माणों पर एमडीडीए ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. जिसके तहत एमडीडीए ने अवैध तरीके से बने होटल, रिजॉर्ट और कैफे संचालकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. एमडीडीए की टीम ने राजपुर रोड पर एक रिजॉर्ट और तीन कैफे सील किये हैं. साथ ही आईटी पार्क के पास अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. वहीं, बिना नक्शा पास कराए या स्वीकृति नक्शे का उल्लंघन कर बने निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि राजपुर रोड पर मैजेस्ट्रेट की बिना स्वीकृति के कॉफी शॉप का निर्माण और संचालन किया जा रहा था. ऐसे में टीम द्वारा निर्माण को सील कर दिया गया. वहीं, राजपुर रोड पर दिव्या अग्रवाल ने 10 गुना 10 फीट में पांच हट्स (3 पाइन कैफे) का निर्माण बिना स्वीकृति के किया है, इसको भी सील कर दिया गया है. वहीं, द स्मोक हाउस में करीब 14 गुना 40 फीट क्षेत्रफल में अवैध रूप से टिन शेड का निर्माण कर व्यवसायिक का संचालन किया जा रहा था, इसे भी सील किया गया. साथ ही राजपुर रोड पर मलाई चाप वाले के यहां 16 गुना 20 फुट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के टीन शेड का निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही थी, इसे भी सील किया गया है.

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वहीं, राजपुर रोड पर दयाराम चौक के पास अंग्रेजों के जमाने के ऐतिहासिक भवन को ध्वस्त कर दिया गया है. अंग्रेजों के जमाने के इस भवन पर ऊर्जा निगम का दफ्तर चलता था, जिसमें बिजली के बिल जमा किए जाते थे. जबकि, 2 साल पहले इसे खाली करा दिया गया था तब से भवन खस्ताहाल स्थिति में पहुंच गया. वहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजपुर रोड के चौड़ीकरण के तहत इसे अतिक्रमण में घोषित किया गया था.

लोक निर्माण विभाग ने 6 सितंबर 2022 को सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए भवन के संबंध में आपत्ति और अनापत्ति मांगी थी लेकिन किसी विभाग ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई. इसके बाद टीम ने इस भवन को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया. एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि जो अवैध निर्माण कंपाउंडिंग के दायरे में नहीं आएंगे, उनके खिलाफ़ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

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