देहरादून: उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के प्रति प्रदेश सरकार कितना संजीदा है, इसका पता इस बात से चलता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले कार्यकाल में खेल नीति को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन अभी तक इसका शासनादेश लागू नहीं हो पाया है. खेल मंत्री रेखा आर्य ने दावा किया है कि चंपावत उपचुनाव के चलते कई चीजें अधर में लटक गई थी, लेकिन अब जल्द ही खेल नीति का शासनादेश लागू किया जाएगा.
रेखा आर्य के इस दावे पर इसलिए भी सवाल उठता है कि खेल विभाग के निदेशालय स्तर पर विभागीय अधिकारी तक तैनात नहीं है. निदेशक जैसे अहम पद को युवा कल्याण विभाग के निदेशक के जिम्मे सौंपा गया है. प्रदेश में खेल प्रतिभा होने के बावजूद आज भी उत्तराखंड खेलों में पिछड़ा हुआ है. इसका मुख्य कारण प्रदेश बनने के 22 वर्ष बाद भी आज तक उत्तराखंड में ठोस खेल नीति नहीं बन पाई है.
इसके पीछे कारण कहीं हुक्मरानों की हिलहवाली तो कहीं अधिकारियों की मनमानी रही है. उत्तराखंड में खेल नीति की बात करें, तो वर्ष 2006 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने खेल नीति को मंजूरी दी थी. जिसके बाद प्रदेश के खिलाड़ियों के सपनों की उम्मीद बंध गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की उस समय खेल नीति को मंजूरी तो मिली लेकिन ठोस रणनीति के बाद वह धरातल पर नहीं उतर पाई और हजारों प्रतिभाओं के अरमानों पर पानी फिर गया.