देहरादून: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून को लेकर काफी पहले ही कदम बढ़ा चुका है. इसके लिए बकायदा रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेष कमेटी का गठन भी किया जा चुका है. खास बात ये है कि इस कमेटी ने अब अपना मसौदा भी करीब-करीब तैयार कर लिया है. उधर केंद्र में विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सक्रियता बढ़ाई है. जिससे माना जा रहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर की जा रही तैयारी के रास्ते ही केंद्र भी इस कानून को देशभर में धरातल पर उतारने की कोशिश में है.
खड़े हो रहे कई सवाल: केंद्र में विधि आयोग ने जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम हित धारकों से सुझाव मांगने शुरू किए हैं, उससे हर कोई हैरान दिखाई दे रहा है. दरअसल, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के लिए पहले एक विशेष कमेटी का गठन कर चुका है. साथ ही इससे संबंधित अध्ययन और हित धारकों के सुझाव भी लिए गए थे. इतना ही नहीं अब रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी ने अपना मसौदा भी करीब फाइनल ही कर लिया है. ऐसे में इस मसौदे के तैयार होने के साथ ही केंद्र में विधि आयोग ने जिस तरह समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
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