देहरादून: उत्तराखंड में पिछली भाजपा सरकार में हुए निगमों में विस्तारीकरण के दौरान कई हजारों हेक्टेयर ग्रामीण भूमि को शहरी भूमि में तब्दील करने की कवायद शुरू की गई. इस प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों पर भू-माफियाओं के खेल पर भाजपा विधायक द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों के बाद शासन में खलबली है. अब इस तरह की सभी जमीनों का तत्काल रिकॉर्ड तैयार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.
कुछ जमीनों का प्रशासन के पास नहीं रिकॉर्ड:शहरी विकास से मिली जानकारी के अनुसार पिछली सरकार में प्रदेश के कई नगर निगमों के विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको लेकर अभी विभागीय प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के बाद कई हजारों हेक्टेयर भूमि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ भूमि ऐसी भी हैं, जो लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है.
भाजपा विधायक ने उठाया था मामला:यह मामला तब सामने आया, जब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस मामले को बेबाकी से उठाया और जमीनों में फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए. मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही सभी जिलाधिकारियों को ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में शामिल हुई हैं और इनके स्टेटस को लेकर भी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है.