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जोत सिंह बिष्ट बोले- सतपाल महाराज पर हो कार्रवाई और नैतिकता के साथ सरकार दे इस्तीफा

कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है. ऐसे में नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने राज्यपाल से अविलंब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने कि मांग भी की. वहीं, सतपाल महाराज पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

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जोत सिंह बिष्ट

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Published : Jun 3, 2020, 10:19 PM IST

मसूरीःपर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है. इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सतपाल महाराज पर आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही उन्होंने मामले पर कार्रवाई करने के साथ नैतिकता के आधार पर सरकार से इस्तीफा की मांग भी की है.

कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि सतपाल महाराज होम क्वारंटाइन का उल्लंघन कर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए हैं. जिस कारण मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और अधिकारियों पर कोरोना का संक्रमण मंडरा रहा है. उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद सभी लोगों के कोरोना के सैंपल लेने के साथ होम क्वारंटाइन करने की मांग की है.

जोत सिंह बिष्ट ने सरकार की इस्तीफे की मांग.

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उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल क्वारंटाइन होने की दशा में राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी. इसलिए राज्यपाल को अविलंब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए. दुनिया में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है और करोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं. उत्तराखंड में भी हालत दिनों-दिन बदतर होती जा रही है. प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार मामले पर गंभीर नहीं है.

बिष्ट ने कहा कि हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल किसी भी व्यक्ति का अभी तक जांच के लिए सैंपल तक नहीं लिया गया है. ऐसे में क्या मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और वरिष्ठ नौकरशाह कोरोना प्रूफ हैं? उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून राज्य के आम नागरिक पर लागू हो रहा है, लेकिन राज्य के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और नौकरशाहों ने आपदा प्रबंधन कानून का पालन नहीं किया है.

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वहीं, जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है. ऐसे में नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने राज्यपाल से अविलंब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने कि मांग भी की.

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