सीएम को बढ़ानी है काली कमाई, चाहे प्रदेश का भविष्य अंधकार में ही क्यों ना जाए: रघुनाथ सिंह नेगी

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने त्रिवेंद्र सरकार पर अपनी काली कमाई बढ़ाने के लिए प्रदेश के भविष्य से खेलने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सीएम ने खनन नीति में रातों रात बदलाव कर खनन पट्टों की गहराई बढ़ाने का काम किया है. इससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और नदी किनारे की जमीन का भारी कटान होगा. जिससे भविष्य में अनहोनी होने के पूरी संभावना है.

विकासनगर:जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने त्रिवेंद्र सरकार पर खनन माफिया के साथ मिलकर काली कमाई करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सीएम ने खनन नीति में रातों-रात बदलाव कर खनन पट्टों की गहराई बढ़ाने का काम किया है. ऐसा कर उन्होंने किसानों और नदी किनारे निवास कर रहे लोगों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ किया है. सीएम अपना राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश के भविष्य से खेल रहे हैं. जो दुर्भाग्य पूर्ण हैं.

जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने खनन नीति में बदलाव कर खनन माफिया के लिए खनन पट्टों की गहराई बढ़ाने का काम किया है. उनका यह कार्य सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि खुद की काली कमाई बढ़ाने के लिए है. वहीं, उन्होंने अवैध भंडारण की अनियमितताएं के अधिकार जिलाधिकारी से छीनकर अपर जिलाधिकारी को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी सीएम के दबाव में नहीं आते थे. ऐसे में वो उनकी काली कमाई में रोड़ा बने हुए थे. जिसके चलते उन्होंने ये निंदनीय कार्य किया है. त्रिवेंद्र सरकार किसानों और नदी किनारे निवास करने वाले लोगों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बाद नदियों में 3 मीटर तक की गहराई से उप खनिज निकाले जाएंगे. जिससे नदी का जलस्तर बढ़ेगा और नदी किनारे की जमीन का भारी कटान होगा. जिससे भविष्य में अनहोनी होने के पूरे आसार हैं. रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी काली कमाई बनाने के लिए यह खेल खेला है. क्योंकि ना ही पट्टा धारकों ने सरकार से आग्रह किया और नहीं जनता ने आंदोलन के जरिए यह मांग की.

रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की जनता और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर महीनों से आंदोलन कर रहे हैं. युवा बेरोजगारी का सितम झेल रहे हैं. प्रदेश का किसान बेहाल और व्यापारी परेशान हैं. लेकिन उनके लिए ये सरकार आज तक कोई विधेयक लेकर नहीं लाई. लेकिन खनन पट्टों की गहराई 3 मीटर करने, अवैध भंडारण मामले में जिलाधिकारी से अधिकार छीनकर अपर जिलाधिकारी को देना साफ तौर पर भ्रष्टाचार को दर्शाता है.