देहरादून: चुनावी साल में सरकार का पूरा फोकस युवाओं को रिझाने में लगा हुआ है. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में रिक्त करीब पड़े 22,000 पदों को जल्द से जल्द भरने पर जोर दिया था. सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस आदेश पर विभागीय मंत्रियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. सोमवार को सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज (irrigation minister satpal maharaj) ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (review meeting) की. इस दौरान उन्होंने ने भी सिंचाई विभाग में समूह 'क', 'ख' और 'ग' के अंतर्गत सीधी भर्ती और पदोन्नति के स्वीकृत रिक्त (acant posts in irigation department) 2046 पदों को शीघ्र भरे जाने का निर्देश दिए हैं.
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज (satpal maharaj) ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए शीघ्र ही विभागीय रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ताकि कोरोनाकाल में युवाओं को राहत मिल सके. इसके अलावा मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजी लेखामद के अनुमोदित बजट के तहत अवमुक्त धनराशि 262.99 करोड़ के सापेक्ष 224.44 करोड़ व्यय किये गए है, जिससे राज्य में 206 योजनाएं पूर्ण की गई हैं.
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यही नहीं सिंचाई मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वर्तमान में प्रचलित मानक 2.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से 3.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर किए जाने एवं पीएमकेएसवाई में क्षतिग्रस्त नहरों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रभावी कार्य किये जाएंगे. इसके अतिरिक्त राज्य के जिला चंपावत में निर्माणाधीन कोलीढेक झील, जनपद पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन थरकोट झील व अन्य निर्माणाधीन झीलों के कार्य अक्टूबर 2021 तक पूरे कर लिए जाएंगे.
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने पहले ही अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दे चुके हैं कि अगर समय पर कार्य पूर्ण नहीं होंगे और बजट खर्च नहीं होता, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध एडवर्स एंट्री की जाएगी. उन्होंने सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास कार्य के लिए भूमि के चिन्हिकरण को शीघ्र पूर्ण करते हुए पुनर्वास नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है.
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सिंचाई मंत्री महाराज ने हरिद्वार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के समय संबंधित अभियंता द्वारा उन्हें भ्रामक एवं गलत सूचनाएं दिए जाने पर सख्त कार्रवाही के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय सूचनाओं व आपदा के दृष्टिगत सूचनाओं को जनता तक समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग प्रभावी तंत्र विकसित करें.
