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उत्तराखंड के 50 बॉर्डर चेकपोस्ट पर रहेगा सख्त पहरा, तीन राज्यों की पुलिस के बीच बना समन्वय

पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों की बैठक हुई. दरअसल, यह बैठक उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए आयोजित की गई.

Uttarakhand DGP Ashok Kumar
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार

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Published : Jan 18, 2022, 10:13 PM IST

देहरादूनःउत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई. जिसमें चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने की दिशा में आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की उत्तराखंड में घुसपैठ न हो सके, इस पर बातचीत की गई.

दरअसल, उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में तीन राज्यों की पुलिस बैठक आयोजित की गई. बैठक में आपसी सामंजस्य बनाकर ऐसे कार्य करने पर जोर दिया गया, जिससे उत्तराखंड के चुनाव में बाहरी राज्यों के अपराधी सीमाओं को पार करने का साहस न कर सके और चुनाव भी प्रभावित न हो.

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वहीं, आपराधिक एवं असामाजिक तत्व जो चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. उनके अलावा अवैध मादक पदार्थ, शराब, शस्त्र और कैश की तस्करी रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है. इस दिशा में राज्य के तीन प्रमुख जिले जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं, यहां 50 बॉर्डर चेकपोस्ट पर अतिरिक्त फोर्स का कड़ा पहरा रहेगा.

उधम सिंह नगर से लगते उत्तर प्रदेश की 30 बॉर्डर चेकपोस्ट, हरिद्वार से लगते यूपी सीमा के 20 चेकपोस्ट समेत देहरादून पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगते 10 सीमावर्ती चेकपोस्टों पर 24 घंटे CCTV से निगरानी रखी जा रही है. इतना ही नहीं तीनों राज्यों के पुलिस बॉर्डर चेकपोस्ट पर 14 घंटे संयुक्त चेकिंग अभियान जारी रखेगी.

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अंतरराज्यीय पुलिस बैठक के मुख्य बिंदुः

  • अवैध मादक पदार्थ, शराब, शस्त्र एवं कैश की तस्करी रोकने के लिए तीनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त रणनीति बनाई गई.
  • वांटेड और इनामी अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया गया. ताकि गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाई जा सके.
  • आपराधिक एवं असामाजिक तत्व जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. उन माफियाओं पर गुंडा व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्णय भी तीनों राज्यों की पुलिस ने लिया.
  • चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव, दुष्प्रचार फैलाने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करने और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी पैनी नजर बनाकर कार्रवाई का निर्णय लिया गया.
  • अंतरराज्यीय बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, 24 घंटे संयुक्त चेकिंग एवं आपसी समन्वय, कर्मियों की तैनाती समेत सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान कर वायरलैस सेट स्थापित किया जाएगा. तीनों राज्यों की पुलिस कार्रवाई में व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी आदान-प्रदान कर त्वरित कार्रवाई का निर्णय लिया गया.

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