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उत्तराखंड में सस्ती होगी शराब तो पानी होगा महंगा, एक अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था - Liquor will be cheaper in Uttarakhand

धामी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है. जिसके बाद अब उत्तराखंड में शराब सस्ती होने जा रही है. वहीं, इसके साथ ही नये वित्तीय वर्ष में पानी महंगा होने जा रहा है. राज्य में यह बढ़ोतरी 10 प्रतिशत तक हो सकती है.

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उत्तराखंड में सस्ती होगी शराब तो पानी होगा महंगा

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Published : Mar 20, 2023, 10:00 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में लोगों के लिए जल्द शराब सस्ती और पानी महंगा होने जा रहा है. नए वित्तीय वर्ष से राज्यवासियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. नई आबकारी नीति के तहत लोगों को शराब सस्ती मिलेगी तो पानी के रेट बढ़ाने की भी तैयारी कर ली गई है. धामी सरकार ने राज्य में आबकारी नीति फाइनल कर दी है.

नई आबकारी नीति के तहत राज्य में शराब की बिक्री बढ़ाने और इससे राजस्व लक्ष्य को और अधिक करने का प्रयास किया गया है. नई आबकारी नीति के तहत अब राज्य में आगामी 1 अप्रैल से शराब के दाम सस्ते होने जा रहे हैं. उधर राज्य में 1 अप्रैल से ही पानी के लिए लोगों को अपनी और अधिक जेब ढीली करनी होगी. राज्य में यह बढ़ोतरी 10 प्रतिशत तक हो सकती है.

दरअसल, नई नीति में अब शराब के दाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले अधिकतम ₹20 के अंतर में रखने का फैसला लिया गया, जबकि फिलहाल रेगुलर ब्रांड की शराब के दाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले 100 से 150 रुपये तक अधिक चल रहे हैं. ऐसे में नई नीति आने के बाद राज्य में शराब के दामों में कमी आएगी.

यहां पढ़ें नई शराब नीति में क्या है खास-Cabinet Decision: आबकारी नीति पर मुहर, शराब हुई सस्ती, 4 हजार करोड़ के राजस्व का लक्ष्य

नए वित्तीय वर्ष को लेकर पानी के बिल भी अधिक देने होंगे. राज्य में नए वित्तीय वर्ष पर पानी के दाम बढ़ाए जाते हैं. शहरी क्षेत्र में जहां पानी के दाम बढ़ते हैं तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नल के आधार पर बिल तय किया जाता है. साल 2022 के वित्तीय वर्ष से पहले हर 3 महीने में लोगों को 1375 रुपए अदा करने पड़ रहे थे. इसके बाद यह बढ़कर 1453 किए गए.

अब इसमें एक बार फिर 100 से 150 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी करीब 8 से 9% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. उत्तराखंड में बिजली भी महंगी होगी. बताया जा रहा है कि . बिजली के दामों में भी 12 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है. ऊर्जा निगम ने प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है. इस हफ्ते होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है. इससे प्रदेश के 27 लाख 50 हजार उपभोक्ता प्रभावित होंगे. इस तरह देखा जाए तो राज्य में अब नए वित्तीय वर्ष से शराब सस्ती होने जा रही है तो पीने का पानी लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ डालने जा रहा है.

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