मसूरी: नगर पालिका सभागार में दो दिवसीय भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हुआ. जिसमें, केंद्र सरकार से अलग मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव पास किया गया. जिससे की कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके. वहीं, केंद्र सरकार से निकायों को कर का हिस्सा सीधे देने का प्रस्ताव भी पास किया गया. जिससे निकायों के कर्मचारियों की देनदारी में विलंब से बचा जा सके.
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इस मौके पर भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड का गठन भी किया गया. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस भाटी ने कहा कि समिति में अनेक प्रस्ताव पास किए गये हैं. जिसमें कर्मचारियों के पुरानी पेंशन, लेबर कोड, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने सहित कई मुद्दे शामिल रहे. समिति की बैठक में अलग से केंद्र में निकाय मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव पास किया गया. ताकि पूरे देश के निकायों की समस्याओं, उनके कार्यों को देखा जा सके.
वहीं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर मध्य क्षेत्र अनुपम ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में विस्तार से कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया गया, पूरे देश के निकायों की समस्याओं पर वार्ता व चर्चा की गई. बैठक में सभी प्रदेशों में संगठन कैसे आगे बढ़े इस पर भी चर्चा की गई.
