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वन निगम के एमडी समेत कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी में हो सकता है बदलाव, सीएम के अनुमोदन के बाद सूची होगी जारी - Uttarakhand Forest Corporation

Uttarakhand Forest Department उत्तराखंड में कुछ आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां में बदलाव हो सकता है. जिसकी सूची बनने पर विभाग में खलबली मची हुई है. जबकि अवैध पातन के मामले में चकराता डीएफओ भी निशाने पर आ सकती है. क्योंकि इस मामले में पहले ही कई कर्मियों पर निलंबन की गाज गिर चुकी है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 1, 2023, 10:55 AM IST

देहरादून:उत्तराखंड में सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक के बाद वन विभाग के अधिकारियों की धड़कनें तेज है. दरअसल, प्रदेश में कुछ आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां में बदलाव होना है. खासतौर पर वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद के लिए नाम पर चर्चा हो चुकी है. उधर चकराता की डीएफओ कल्याणी को भी इधर उधर किया जा सकता है.

उत्तराखंड वन विभाग में आईएफएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देने से जुड़ी सूची तैयार हो चुकी है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह सूची अब शासन जारी कर देगा. इससे पहले अधिकारियों की जिम्मेदारियां में बदलाव को लेकर पहले ही चिंतन हो चुका है. बताया जा रहा है कि राज्य में कई आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां में बदलाव को लेकर सूची तैयार की गई थी, लेकिन इनमें कुछ संशोधन भी बाद में किया गया. उत्तराखंड वन विकास निगम में प्रबंध निदेशक रहे के एम राव के सेवानिवृत होने के चलते इस पद पर भी नए अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी. वैसे तो इस पद के लिए दो नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, जिसमें पर्यावरण विभाग में जलवायु की जिम्मेदारी देख रहे एसपी सुबुद्धि और वन मुख्यालय में प्रशासन की जिम्मेदारी देख रहे बीपी गुप्ता हैं.

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वहीं चकराता में डीएफओ की जिम्मेदारी संभाल रही कल्याणी को इधर-उधर किया जा सकता है. चकराता वन प्रभाग क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने के मामले को लेकर डीएफओ कल्याणी निशाने पर हैं.हालांकि पेड़ों के अवैध कटान मामले पर डीएफओ स्तर से जांच की जा चुकी है. वहीं इसी आधार पर कई विभाग के कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा चुका है. बताया जा रहा है कि वन मुख्यालय में ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है. फील्ड में कुछ दूसरे अफसर भी तबादला सूची से प्रभावित होंगे और कुछ अफसर की जिम्मेदारी में बदलाव होने की चर्चा है. हालांकि यह सूची पहले ही फाइनल कर दी गई है. लेकिन इसमें अभी विभागीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाना बाकी है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अनुमोदन के बाद सूची जारी होगी.

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