जनवरी पहले हफ्ते में हो सकता है विस विशेष सत्र, UCC और क्षैतिज आरक्षण पर मुहर संभव

Uttarakhand state agitator Reservation नए साल में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को पारित किया जा सकता है.संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि इससे लिए विशेष सत्र आहूत की जाएगी. जबकि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के मामले में विधानसभा की ओर से गठित कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र नए साल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है. दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने पूर्ण बजट को लेकर 10 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगें हैं. वहीं, दो महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में पारित किए जाने को लेकर विशेष सत्र होने जा रहा है. जिसके सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बहुत जल्द विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें यूसीसी और आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक पारित किए जाएंगे.

दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधायक को विशेष सत्र में पारित किया जाएगा. हालांकि, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर विधानसभा की ओर से गठित कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है.

लेकिन अभी तक यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नए साल पर यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप देगी. ऐसे में रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी के विधेयक को पारित कर सकती है. ऐसे में आगामी पूर्ण बजट को देखते हुए अनुमान जताया जा रहा है कि नए साल के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है.

वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि पूर्ण बजट से पहले विशेष सत्र आहूत की जाएगी. जिसमें यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को पारित किया जाएगा.