ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़कर हुआ 2 हजार, कर्णप्रयाग में 3 मोटर मार्ग को मंजूरी

उत्तराखंड में ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दिया गया है. जबकि, विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट भी स्वीकृत किया गया है. जानिए इसके अलावा किन विकास कार्यों के कितना जारी हुआ बजट...

देहरादून:मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ग्राम चौकीदारों की तरह ही राजस्व के ग्राम प्रहरियों के मानदेय को 1200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विभागों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियों की भी मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने जिन विभागों के अन्तर्गत कार्यों को वित्तीय स्वीकृतियां दी है, उन विभागों में पीडब्ल्यूडी, आपदा, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, समाज कल्याण, वन एवं पर्यावरण समेत अन्य कई विभाग शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के तहत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में 3 मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य के प्रथम चरण के लिए 166.64 लाख रुपये, जिला पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला में 3 कार्यों के लिए 2084.48 लाख रुपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य के लिए 264.75 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के डीडीहाट (ग्रमानन पापों) में हैलीपैड के निर्माण के लिए 30.85 लाख रुपये, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के गेस्ट हाउस में रिन्युवेशन कार्य के लिए 13.82 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की.

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन पुर्नवास के तहत जिला चमोली के तहसील थराली में ग्राम हल्दिया गांव के 12 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास के लिए 51 लाख रुपये और गैरसैण में ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के 1 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास के लिए 44.50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत क्षेत्र विस्तार नेटवर्क योजना के लिए 381.14 लाख रुपये, नेशनल ई-गर्वनेंस योजना मद में स्टेट डाटा सेंटर का RAM उच्चीकरण के लिए 186 लाख रुपये, विधानसभा भवन तक ऑवरहेड फाइबर बिछाकर कनेक्टीविटी प्रदान करने के लिए 70 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के निर्माण कार्यो के लिए 65.36 लाख रुपये, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों अवस्थापना सुविधाओं के विकास लिए 30.10 लाख रुपये और वृद्धा पेंशन, विधवा पेशंन, दिव्यांग पेशन, राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृति विषयक 5961.04 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जल संस्थान की 8 चालू निर्माणाधीन नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के लिए 1148.588 लाख रुपये, पेयजल निगम की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 4 चालू योजनाओं के लिए 672.47 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है.

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने केन्द्र पोषित योजना इन्टीग्रेटिड वाल्डलाइफ हैवीटेंड योजना के तहत 207.35 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 38 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति, पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, नगर निगम हरिद्वार की अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना के लिए 1934.18 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति, मुख्यमंत्री घोषणा के तहत डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 99.56 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी, पिटकुल के तहत संचालित REC और PFC वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के लिए 64 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत लालकुआं के अन्तर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु 43.87 लाख रुपये, नगर पंचायत नंदप्रयाग के अन्तर्गत पशु शरणालय/गौसदन निर्माण हेतु 11.66 लाख रुपये तथा जिला पंचायत हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने विषयक 51 करोड़ 05 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी है.