उत्तराखंडी प्रवासियों की घर वापसी कहीं पहाड़ के लिए न बन जाए खतरा!

दिल्ली एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया और विशेषज्ञों की मानें तो जून महीने में देश में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ सकता है. वहीं जिस तादाद में बाहरी राज्यों से प्रवासियों को हर रोज उत्तराखंड लाया जा रहा है. उससे आने वाले दिनों में पहाड़ पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार द्वारा हर रोज बड़ी तादाद में मैदानी जिलों के साथ-साथ पहाड़ों पर प्रवासी लोगों को भेजा जा रहा है. ऐसे में लोगों को राहत तो मिल रही है लेकिन प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोग पहाड़ के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

दरअसल, दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी जून में और भी बढ़ सकती है. ऐसे में बाहरी राज्यों से घर वापसी कर रहे लोगों का इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ रहा है.

उत्तराखंड सरकार हर दिन हजारों की संख्या में प्रवासियों की घर वापसी करा रही है. 4 मई से शुरू हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में अबतक हर रोज हजारों लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से उत्तराखंड पहुंच चुके हैं. वहीं, प्रदेश मुख्यालय से होते हुए यह लोग पहाड़ों की ओर लगातार रुख कर रहे हैं. बीते 8 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अबतक 18,156 लोग उत्तराखंड वापस आ चुके हैं. वहीं उत्तराखंड वापसी के लिए 1 लाख 75 हजार 880 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है.

उत्तराखंड में 8 दिनों के भीतर अलग अलग राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों की संख्या:-

राज्य	प्रवासियों की संख्या
हरियाणा	7,890
चंडीगढ़	4,701
उत्तर प्रदेश	2,347
राजस्थान	2,269
दिल्ली	257
पंजाब	227
गुजरात	197
अन्य राज्यों से	278

ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी राज्यों से ही उत्तराखंड आने के लिए प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया है, बल्कि उत्तराखंड में रह रहे दूसरे राज्यों के लोग भी अपने राज्यों में लौटने के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं. प्रदेश में अबतक करीब 20 हजार लोगों ने अपने राज्य जाने के लिए पंजीकरण करवाया है. इनमें से 4,780 लोगों को उनके गृह राज्य भेजा भी जा चुका है.

प्रवासियों को लाने और ले जाने की प्रक्रिया का जब हमने रियलिटी चेक किया तो मौके पर घर जाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली. वहीं, इस दौरान हमने देहरादून में फंसे चमोली जिले के एक परिवार से बातचीत की. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते पूरा परिवार देहरादून में फंसा था और चमोली जिले के नारायणबगड़ में उनके परिवार की एक वृद्ध महिला अकेली रह रही है, जिसकी चिंता उनके परिवार को सता रही है. अब सरकार के प्रयासों से वो लोग घर जा पा रहे हैं.

इसके अलावा परिवहन निगम की बसों में भेजे जा रहे इन लोगों के सिक्योरिटी चेक को लेकर हमने एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद्र से बातचीत की. उन्होंने बताया कि सभी सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल के तहत लोगों को परिवहन निगम की बसों से भेजा जा रहा है.

हालांकि, इस दौरान हमने पाया कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, उस तरह से बसों में बैठने वाली सवारियों की तादाद काफी ज्यादा थी. वहीं, प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों की भी केवल थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, लेकिन रेंडम सैंपलिंग जैसी कोई प्रक्रिया यहां पर नजर नहीं आई.

गौर हो कि उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शुमार है जहां कोरोना अपना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया है. राहत की बात ये है कि उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले कोरोना मुक्त हैं. 13 में से 10 जिले ग्रीन जोन, 2 ऑरेंज और केवल एक ही रेड जोन में शामिल है. लेकिन जिस तरह कोरोना प्रभावित राज्यों से लोगों को बिना उचित जांच और टेस्ट कराए उत्तराखंड में लाया जा रहा है वो खतरे की घंटी जरूर है.

सरकार को ये जरूर ध्यान देना होगा कि पहाड़ों को कोरोना मुक्त रखना ही होगा और इसके लिये और कड़े कदम उठाए जाने होंगे.