उत्तराखंड: उपभोक्ता फोरम में एक साल से नहीं हो रही सुनवाई, जानिए क्या है वजह

प्रदेश के 12 उपभोक्ता केंद्रों में पिछले लंबे समय से नई नियुक्ति नहीं हो सकी है, दरअसल, कुछ उपभोक्ता केंद्र ऐसे हैं, जहां के फोरम मेंबर्स सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में उनके स्थान पर नई नियुक्ति नहीं हो पाने की स्थिति में इन जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई नहीं हो पा रही हैं. जिसके लिए राज्य सरकार को भी पत्र लिखा गया है.

देहरादून: आम उपभोक्ताओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए प्रदेश के हर जनपद में जिला उपभोक्ता केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश के सभी 13 जनपदों में से वर्तमान में सिर्फ हरिद्वार जनपद के ही उपभोक्ता फोरम में ही कार्य हो पा रहा है.

दरअसल, प्रदेश के कई जिला उपभोक्ता केंद्र ऐसे हैं. जहां फोरम में मेंबर्स की कमी की वजह से उपभोक्ताओं से जुड़े विवादों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है. इसमें कई ऐसे उपभोक्ता केंद्र भी हैं, जहां साल 2018 से लेकर अब तक सुनवाई पूरी तरह से बंद है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग की रजिस्ट्रार अंजूश्री जुयाल ने बताया कि प्रदेश के 12 उपभोक्ता केंद्रों में पिछले लंबे समय से नई नियुक्ति नहीं हो सकी है. दरअसल, कुछ उपभोक्ता केंद्र ऐसे हैं, जहां के फोरम मेंबर्स सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में उनके स्थान पर नई नियुक्ति नहीं हो पाने की स्थिति में इन जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई नहीं हो पा रही हैं. जिसके लिए राज्य सरकार को भी पत्र लिखा गया है.

गौरतलब है कि इसी साल 20 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार की ओर से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जारी किया गया है. जिसके तहत अब उपभोक्ता फोरम के फोरम के मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है, जहां अब तक फोरम में एक चेयरमेन समेत दो अन्य मेंबर्स हुआ करते थे. वहीं, नए अधिनियम के तहत अब फोरम में एक चेयरमैन समेत चार अन्य मेंबर्स होंगे.

इन जिला उपभोक्ता फोरम में नहीं है फोरम मेंबर्स

जिला का नाम	कब से नहीं है मेंबर
उधम सिंह नगर	अप्रैल 2019
रुद्रप्रयाग	जून 2018
पिथौरागढ़	मार्च 2018
नैनीताल	अप्रैल 2020
अल्मोड़ा	सितंबर 2019
चंपावत	अप्रैल 2019
देहरादून	जुलाई 2019
टिहरी	मार्च 2019
उत्तरकाशी	अप्रैल 2019
पौड़ी	नवंबर 2019
चमोली	जनवरी 2019

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में सभी जिला उपभोक्ता फोरम के मेम्बर्स के कुल 26 पद निर्धारित किए गए हैं. जिसमें से वर्तमान में 18 पद खाली चल रहे हैं. इन सभी रिक्त चल रहे पदों पर राज्य सरकार को केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत फोरम मेम्बर्स की नियुक्ति करनी है.

प्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों की सूची

जिला का नाम	लंबित मामलों की संख्या
हरिद्वार	940
देहरादून	889
अल्मोड़ा	302
उधम सिंह नगर	260
उत्तरकाशी	130
नैनीताल	101
चमोली	83
पिथौरागढ़	76
पौड़ी	63
चंपावत	39
टिहरी	36
रुद्रप्रयाग	26
बागेश्वर	24
कुल लंबित मामला	2969

उपभोक्ता फोरम के विषय में जानकारी देते हुए अधिवक्ता सचिन चौधरी बताते हैं कि उपभोक्ता फोरम हर उस उपभोक्ता के लिए खुले हुए हैं, जो बाजार से किसी भी तरह का सामान खरीदता है या किसी भी तरह की सेवा जैसे कि बीमा पॉलिसी या बैंक सेवा इत्यादि लेता है. ऐसे में जब भी कोई उपभोक्ता किसी भी तरह से ठगी का शिकार होता हैं तो वह उपभोक्ता न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है. इसके लिए आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

बहरहाल, जिस तरह से प्रदेश के 12 जनपदों के जिला उपभोक्ता फोरम में पिछले लंबे समय से सुनवाई बंद चल रही है. इससे अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को कितना न्याय मिल पा रहा है .