देहरादून: प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जिसको देखते हुए स्वास्थ्य सचिव खुद धरातल पर उतरकर न सिर्फ अस्पतालों की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, बल्कि अस्पतालों में पहुंचकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं. इसी क्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर कोटद्वार के सीएमओ और सीएमएस समेत दो डॉक्टरों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया है.
लापरवाही बरतने पर सीएमओ और सीएमएस समेत दो डॉक्टरों को नोटिस जारी, स्वास्थ्य सचिव ने निरीक्षण में पकड़ी थीखामियां - Action on Kotdwar CMO and CMS
Health Secretary R Rajesh Kumar स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर सख्त एक्शन लिया है. स्वास्थ्य सचिव खामियां मिलने पर कोटद्वार के सीएमओ और सीएमएस समेत दो डॉक्टरों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया है. साथ ही अगले आदेश तक इन अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं.
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By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Sep 16, 2023, 9:49 AM IST
दरअसल, कोटद्वार के स्थानीय लोगों और तमाम सामाजिक संगठनों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी ने स्वास्थ्य सचिव से शिकायत की थी कि कोटद्वार बेस अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही है. जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा कोटद्वार बेस अस्पताल की स्थिति को जानने के लिए खुद स्वास्थ्य 14 सितंबर को कोटद्वार पहुंचे. कोटद्वार पहुंचने के बाद स्वास्थ्य सचिव ने राज्य कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉ. पंकज सिंह के साथ पौड़ी जिले के कोटद्वार देश अस्पताल का आवश्यक निरीक्षण किया था. हालांकि उसे दौरान बेस अस्पताल में तमाम खामियां भी देखने को मिली थी. जिसमें मुख्य रूप से डेंगू वार्ड समेत पूरे अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई थी.
जिस पर स्वास्थ्य सचिव ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके क्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बीते दिन पौड़ी जिले के सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार, कोटद्वार के सीएमएस डॉक्टर विजयेश भारद्वाज को कारण बताओं नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर जगदीश चंद्र धनी और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया को भी स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है. जारी किए की नोटिस के अनुसार अगले आदेशों तक इन सभी का वेतन रोकने की भी आदेश जारी किए गए हैं.