जल्द दूर होंगी गोल्डन कार्ड की व्यवहारिक दिक्कतें, कैबिनेट में लाया जाएगा संशोधन प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली. बैठक में उन्होंने गोल्डन कार्ड की व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए.

देहरादूनःस्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बैठक ली. बैठक के बाद डॉ. रावत ने बताया कि जल्द ही गोल्डन कार्ड की व्यवहारिक दिक्कतें दूर की जाएगी, इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को अगली कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही NHM के तहत स्वीकृत पदों पर भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके अलावा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश से बाहर कैशलेस उपचार की मांग को भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा है.

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में अपने कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही सचिवालय संघ एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया. कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपचार के दौरान आ रही व्यवहारिक दिक्कतों पर चर्चा के उपरांत विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग संबंधी संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाने के निर्देश दिए.

डॉ. रावत ने कहा कि गोल्डन कार्ड में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जाएगा. इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए भी नियमों में शिथिलीकरण लाया जाएगा. उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम को राज्यभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, ANM, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन आदि की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.

बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य को महानिदेशालय स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने, चिकित्सा अधिकारियों के पद्दोनति संबंधी प्रस्ताव, नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने तथा सूबे के जिला चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने का निर्देश दिया.

बैठक में सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, राजकीय शिक्षक संघ के महासचिव सोहन सिंह माजिला ने राजकीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड का समान सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की गलतियों के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राज्य से बाहर के चिकित्सालयों में कैशलेस सुविधा मुहैया कराई जाए.