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डीजी लॉकर से मिलेंगी मेडिकल छात्रों को डिग्रियां, एक रंग में नजर आएंगे सरकारी अस्पताल - उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड

उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र डीजी लॉकर (DigiLocker) पर भी मिलेंगे. इसके अलावा राजकीय चिकित्सालयों में एक कलर कोड लागू किया जाएगा, ताकि सभी चिकित्सालय एक ही रंग में नजर आए. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम योजनाओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं.

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Published : Jun 16, 2023, 7:34 PM IST

Updated : Jun 16, 2023, 8:01 PM IST

देहरादून: उच्च शिक्षा विभाग की तरह ही अब प्रदेश के राजकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्र डीजी लॉकर (DigiLocker) पर भी मिल सकेंगे. दरअसल स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इसी बीच उन्होंने उत्तराखंड मेडिकल विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द डीजी लॉकर की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं. डीजी लॉकर की स्थापना के बाद मेडिकल छात्र अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र कभी भी डाउनलोड कर सकेंगे.

कोर्स बुक के अलावा मिलेंगे रिसर्च पेपर:प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है. जिसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों को ई-ग्रंथालय पोर्टल से जोड़ा जाएगा. ऐसे में न सिर्फ किताबों का बोझ कम होगा बल्कि, मेडिकल के छात्र-छात्राओं को किताबों की कमी से भी नहीं जूझना पड़ेगा. इसके अलावा ई-ग्रंथालय पोर्टल पर छात्र-छात्राओं को कोर्स बुक के अलावा तमाम रिसर्च पेपर भी ऑनलाइन मिलेंगे.

देश-विदेश के मेडिकल कॉलेजों की मिलेंगी किताबें:मेडिकल के छात्र देश-विदेश के मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों की पुस्तक भी पढ़ सकेंगे. उत्तराखंड राज्य में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं, जिसके लिए जल्द से जल्द भूमि चयन करने और मेडिकल कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी मंत्री ने निर्देश दिए है. साथ ही प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालय भी एक रंग में नजर आएंगे, इसलिए विभागीय अधिकारियों को कलर कोड निर्धारित करने को कहा गया है.

राजकीय चिकित्सालयों में लागू होगा एक कलर कोड:मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में एक कलर कोड लागू किया जाएगा, ताकि सभी चिकित्सालय एक ही रंग में नजर आएं. बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजकीय चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में रोगी पंजीकरण शुल्क की दर बराबर की जाए, इसलिए विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि बैठक में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर किए जाने को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिये एक अलग कैडर तैयार किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव आगामी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
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Last Updated : Jun 16, 2023, 8:01 PM IST

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