देहरादून: प्रदेश के सभी जिला स्तर के चिकित्सालयों का बेहतर ढंग से संचालन हो सके इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है. स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति का गठन करने का फैसला किया है. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं. इसके साथ ही राजकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण से लेकर तमाम स्वास्थ्य जांचों की दरों को भी एक समान करने का निर्णय लिया गया है.
स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में राजकीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में एक समान दरें लागू किए जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गये. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाए. जिससे मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दरें अलग-अलग है जो कि ठीक नहीं है.
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इसके साथ ही बैठक में प्रदेश के सीमावर्ती और मेडिकल कॉलेज रहित जनपदों में संयुक्त चिकित्सालय का उच्चीकरण करने के साथ ही करीब एक दर्जन उप जिला चिकित्सालय बनाए जाने पर चर्चा की गई. इसके अलावा उत्तरकाशी, बागेश्वर और चमोली जिले में कैथ लैब की भी स्थापना की जानी है. जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन जिलों में कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएं, ताकि कैथ लैब बनाए जाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके.
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बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों को आवंटित बजट की भी समीक्षा की. समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा आवंटित बजट को जल्द खर्च करते हुए हर महीने बजट व्यय की समीक्षा की जाए. इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र चिकित्सकों और अन्य कर्मियों के ट्रांसफर भी तय समय के भीतर कर लिए जाएं. इसके अलावा चार धाम यात्रा में स्वास्थ सुविधाओं को लेकर भी मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली.
