देहरादून/हल्द्वानी: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर हैं. किसानों के विरोध को देखते हुए हरदा कृषि कानून पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ विधानसभा सत्र की समय सीमा बढ़ाए जाने को लेकर भी अपने विधायकों को सलाह देते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि हरीश रावत कृषि कानून को लेकर आने वाली रणनीति पर चर्चा के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां वे आज राहुल गांधी से मुलाकात कर कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करेंगे.
हरीश रावत ने एक तरफ केंद्र सरकार पर कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया है तो वहीं, उन्होंने मोदी सरकार को कड़ा सबक सिखाने की भी बात कही है. इसी को लेकर हरीश रावत शनिवार को राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं. इस दौरान कृषि कानून पर आगे किस तरह केंद्र की घेराबंदी होनी है, इस पर निर्णय लिया जाना है.
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हरीश रावत पार्टी के अहम पद पर हैं और उत्तराखंड में विधानसभा के सदस्य ना होने के बावजूद भी सदन में होने वाली कार्यवाही को लेकर अपने विधायकों का नेतृत्व करते हुए दिखाई देते रहे हैं. हालांकि, यह नेतृत्व सदन के बाहर से ही सरकार को घेराबंदी से जुड़े सुझाव के जरिए हरीश रावत करते हैं.