देहरादूनःउत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. पर्वतीय जिलों से मूलभूत सुविधा समेत अन्य कारणों से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं. आलम ये है कि आज कई गांव खाली हो गए हैं. पलायन आयोग की रिपोर्ट की मानें तो अकेले अल्मोड़ा जिले में 10 सालों में करीब 70 हजार लोग अपने पैतृक गांव को छोड़कर पलायन कर चुके हैं. जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है. उधर, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले से लगातार हो रहे पलायन को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने चिंता जाहिर करते हुए त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
गौर हो कि पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है साल 2001 से 2011 तक यानि इन 10 सालों में अल्मोड़ा जिले से करीब 70 हजार लोगों ने पलायन किया है. रिपोर्ट के अनुसार बीते दस सालों में सल्ट, भिकियासैंण, चौखुटिया, स्याल्दे विकासखंड से सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है. इन ब्लाकों के कई गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और आजीविका के साधन नहीं हैं, जिससे लोग जिला मुख्यालय और प्रदेश के अन्य शहरी क्षेत्रों में जाकर बस गए हैं. साल 2001 से 2011 तक जिले के 1022 ग्राम पंचायतों में 53611 लोगों ने पूरी तरीके से पलायन नहीं किया है. ये लोग समय-समय पर अपने पैतृक गांव आते हैं. जबकि 646 पंचायतों में 16207 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया है.
अब इस मामले में पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हरदा का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान पलायन को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल पाया था. ऐसे में वो उन पहलों को क्रियान्वित नहीं कर सके थे. साथ ही कहा कि वर्तमान त्रिवेंद्र सरकार ने अधिकांश पहलुओं को कूड़ेदान में डाल दिया है.