देहरादून: जिले के रायपुर ब्लॉक के सरवाना पंचायत और थाना न्याय पंचायत में तकरीबन 200 अपात्र किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फर्जी तरीके से लाभार्थी बनाकर और उनके फर्जी हस्ताक्षर करके तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए के घोटाला उजागर हुआ है. उत्तराखंड कृषि विभाग ने घोटाले को अंजाम देने वाले अधिकारी राजदेव सिंह पंवार पर निलंबन की कार्रवाई डेढ़ हफ्ते पहले कर दी है. इस पूरे घोटाले में मुनाफा पाने वाली फर्म पर अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही उनसे रिकवरी हुई है.
शासन के मुताबिक, इस पूरे घोटाले में कृषि विभाग ने कर विभाग को पत्र लिखा है. पत्र में मुनाफा पाने वाली फर्मों पर जीएसटी के माध्यम से जांच करने की मांग की गई है. उधर इस पूरे मामले की जांच कर रहे कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एनफोर्समेंट (जीएसटी) श्याम तिरुवा ने बताया कि कृषि विभाग के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी का पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है. जिसमें रायपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने वाली 5 कार्यदायी फर्म की जानकारी दी गई है. इन फर्म को किए गए भुगतान पर जीएसटी डिपार्टमेंट से जांच की मांग की गई है.
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