देहरादूनःउत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शासन के उच्च अधिकारियों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ शुक्रवार को राजभवन में बैठक कर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए. बैठक में तय हुआ कि राज्य के विश्वविद्यालयों में परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर रैंकिंग की व्यवस्था बनाई जाए. यानी विश्वविद्यालयों के परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय करने के लिए कुलपतियों की एक समिति बनाई जाएं, जिसमें शासन व राज्यपाल सहित सचिवालय के अधिकारी शामिल हो सकें. वहीं विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्यपाल ने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच अच्छे तालमेल बनाने पर जोर दिया.
राज्यपाल मौर्य ने शासन अधिकारी को निर्देश देते हुए यूनिवर्सिटी समस्याओं को गंभीरता से लेने और पर्वतीय ग्रामीण व सीमांत क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया, ताकि इस पहल से रोजगार सृजित कर पलायन को रोका जा सकें. वहीं राज्यपाल ने आगामी 5 जून 'विश्व पर्यावरण दिवस' और 21 जून 'विश्व योगा दिवस' पर विश्वविद्यालयों को सार्थक कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए. राज्यपाल के मुताबिक छात्र-छात्राओं को वृक्षारोपण और पहले से लगाए गए पौधों की देखभाल करने के आदेश दिए हैं. गवर्नर ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था पहले से है, लेकिन कुछ में यह लागू नहीं है.
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ऑफलाइन-ऑनलाइन कक्षाओं को व्यवस्थित करने पर जोर
उत्तराखंड शासन अधिकारियों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों से बैठक के दौरान राज्यपाल मौर्य ने वर्षा जल संग्रहण के लिए सभी कुलपतियों को जल संरक्षण योजनाएं बनाने के साथ ही विभिन्न हितकारी को इससे जोड़ने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. वहीं बैठक में विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ परीक्षाओं की जानकारी ली गई. इस दौरान प्रदेश के विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की दिशा में कार्य करने के भी आदेश दिए गए.
वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के दौर में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों ही तरीकों की कक्षाओं को चलाने के लिए सक्षम बनाना होगा. ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो.
विश्वविद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार करने की कवायद
राज्यपाल की इस महत्वपूर्ण बैठक में बताया गया कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के महाविद्यालय एचएनबी यूनिवर्सिटी से और संबद्धता की प्रक्रिया शासन के निर्देश अनुसार प्रारंभ हो गई है. ऐसे में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय और संबंध संस्थाओं में फैकल्टी की नियुक्ति निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के लिए काम करना होगा. पंतनगर यूनिवर्सिटी के भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बजट में कमी की बात आने पर कुलपति और वित्त सचिव को मिलकर इसका समाधान निकालने के निर्देश भी राज्यपाल द्वारा दिए गए. वहीं भरसार विश्वविद्यालय में उपनल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन मद में 17 करोड़ के सापेक्ष मात्र 7 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया हैं.
विश्वविद्यालय अपने आर्थिक स्थिति से संसाधन मजबूत करें
उत्तराखंड तकनीकि विश्वविद्यालय को सरकार से कोई धनराशि ना मिलने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं. राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को स्वयं के आर्थिक संसाधनों से मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. जानकारी के अनुसार कई विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियंत्रण की नियमित नियुक्ति न होने की समस्या राज्यपाल की बैठक में बताई गई. जिसके चलते राज्यपाल ने शासन के अधिकारियों को यथा उचित समाधान करने के निर्देश भी दिए. वहीं विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की राज्यपाल ने जानकारी ली.
विभागीय अधिकारियों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंदवर्धन ने बताया कि राज्य में 106 महाविद्यालय में केवल 4 ऐसे महाविद्यालय हैं, जिनका स्वयं का भवन नहीं. ऐसे में 23 महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है. पिछले वर्षों में 700 पद लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जा चुके हैं. जबकि लगभग 250 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा रहा है. उधर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम सामग्री में प्रयुक्त हिंदी को और अधिक व्यवहारिक और सरल करने का सुझाव भी दिए. आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विकसित किए गए विभिन्न आयुर्वेदिक उपायों पर जानकारी दी.
