देहरादून:प्रदेश के 992 सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है. ईटीवी भारत की ओर से नवंबर 2020 में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था. जिसका संज्ञान लेते हुए बाल आयोग की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण के तहत अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही प्रदेश के ऐसे सभी विद्यालयों में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी.
गौरतलब है कि, प्रदेश के 992 सरकारी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था न होने को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार के रहने वाले मनोज निषाद की ओर से बाल आयोग को शिकायत पत्र भेजा गया था. जिसके बाद स्कूलों में पीने के लिए जल की व्यवस्था न होने को लेकर बाल आयोग ने 15 दिनों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा से जवाब तलब किया था.
अब इस पूरे मामले पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल की ओर से बाल आयोग को पत्र लिखा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जनपद स्तर पर पेयजल विहीन विद्यालयों का सर्वे किया गया है. इस सर्वे के आधार पर विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के कुल 132 विद्यालयों और प्राथमिक शिक्षा के कुल 1097 विद्यालयों में पेयजल संयोजन किया जाना है. जिसमें पेयजल संयोजन के लिए जल जीवन मिशन और हंस फाउंडेशन को प्रस्ताव भेज दिया गया है.