सरकार ने साल में एक सत्र गैरसैंण में कराने का किया वादा, राजधानी बनाने की मांग पर अड़ा विपक्ष

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में गैरसैंण को लेकर जमकर हंगामा हुआ. सरकार ने साल का एक सत्र गैरसैंण में कराए जाने का फैसला किया है लेकिन विपक्ष इससे संटुष्ट नहीं है.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान सदन के भीतर विपक्ष ने गैरसैंण का मुद्दा उठाया और इसे 310 में सुनने की मांग की. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत गैरसैंण मामले को सुना. सदन के भीतर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाये जाने और गैरसैंण में सत्र करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हुई.

नियम 58 के तहत चल रही गैरसैंण पर चर्चा के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार ठंड का बहाना बना रही है. इसके साथ ही करण माहरा ने इशारों ही इशारों में नेता प्रतिपक्ष पर भी निशाना साधा. गैरसैंण के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने जवाब दिया कि साल में एक सत्र गैरसैंण में कराए जाने को लेकर सरकार ने सहमति बनाई है.

इसके साथ ही करण माहरा ने बीजेपी विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग प्रधान नहीं बन सकते थे, वो आज विधायक और मंत्री बन गए हैं. इस पहाड़ी क्षेत्र से पहले 22 विधायक आते थे और अब 70 विधायक हो गए हैं. लेकिन आज चुने हुए प्रतिनिधि सुविधाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन आंदोलनकारियों की जन भावनाओं और उनकी इच्छाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

सदन में सरकार ने साल में एक सत्र गैरसैंण में कराने का फैसला किया है, जिससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है. विपक्ष गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने या फिर पूर्ण कालीन राजधानी बनाने की मांग कर रहा है.