देहरादून: राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. दरअसल, सहकारी बैंक की कैश क्रेडिट कर्मचारी निधि योजना का अब केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थाओं निगमों और सहकारी समितियों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे. इसके साथ ही इस योजना के तहत सीसी लिमिट अधिकतम 25 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया गया है. इस संबंध में सहकारिता निबंधक आलोक कुमार पांडे ने आदेश भी जारी कर दिया है.
बढ़ा दी गई सीसी लिमिट: दरअसल, सहकारी बैंक की ओर से चलाई जा रही कैश क्रेडिट कर्मचारी निधि योजना के तहत अभी तक जिला सहकारी/राज्य सहकारी बैंक के नियमित कर्मचारियों, अधिकारियों और पैक्स कैडर सचिवों को ही लाभ मिल रहा था. वहीं, निबंधक पांडेय ने कहा कि इस योजना का लाभ उसी कर्मचारी या अधिकारी को दिया जाएगा, जिनका वेतन बैंक की शाखा में जमा हो रहा होगा. साथ ही इस योजना का लाभ वही नियमित अधिकारी और कर्मचारी उठा पाएंगे जिन्होंने पिछले 2 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो और उनकी कटौती कुल वेतन के 60 फीसदी से अधिक ना हो. इसके साथ ही इस योजना के तहत कर्मचारी को अधिकतम 35 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है. हालांकि इसकी गणना कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन के 35 गुना या फिर अधिकतम 35 लाख रुपए में जो भी कम होगा उसके अनुसार लोन दिया जाएगा.