देहरादून: देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है. हालांकि इस दौरान धाम के कपाट अपने निर्धारित समय पर विधि-विधान के साथ खुलेंगे.
वहीं, बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने आने वाले यात्रियों ने हेली सेवाओं की बुकिंग करायी थी, उसे कैंसिल करना शुरू कर दिया गया है. केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुल रहे हैं. जिसे देखते हुए जीएमवीएन ने 2 अप्रैल से हेली सेवा की एडवांस बुकिंग खोल दी थी.
11 हजार लोगों को 5 करोड़ रुपए वापस करेगा GMVN. गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के लिए टिकटों की एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर दी थी. केदारनाथ धाम की हेली सेवा के टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी गढ़वाल मण्डल विकास निगम को दी गई थी. बुकिंग की धनराशि हेली ऑपरेटर्स की ओर से गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा ली जाती है, जो गढ़वाल मंण्डल विकास निगम के यस बैंक लिमिटेड द्वारा संचालित खाते द्वारा हस्तांतरित होती है.
इस संबंध में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने जीएमवीएन को तीर्थयात्रियों को टिकट की धनराशि लौटाने के निर्देश दिये हैं. जिसके बाद जीएमवीएन ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित यस बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखकर तीर्थयात्रियों की धनराशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है.
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कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 29 अप्रैल को चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया. चारधाम यात्रा स्थगित होने के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन करने आने वाले यात्रियों ने हेली सेवा की अग्रिम बुकिंग को निरस्त कर राशि (प्रोसेसिंग फीस रुपया 200 प्रति यात्री को छोड़ कर) सम्पूर्ण धनराशि, यात्रियों के बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाना है. ऐसे में निगम हेली सेवा की अग्रिम बुकिंग को निरस्त करते हुए पैसे वापस श्रद्धालुओं के बैंक खातों में जमा कर रहा है.
जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान ने बताया कि अभी तक करीब 11 हजार लोगों ने हेली सेवा के माध्यम से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए एडवांस में टिकट की बुकिंग की थी. लेकिन चारधाम की यात्रा स्थगित होने के बाद लोगों ने बुकिंग कैंसल करनी शुरू कर दी है. ऐसे में रद्द हो रही बुकिंग का पैसा तत्काल लोगों को लौटाने के लिए संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आशीष ने बताया कि करीब 11 हजार लोगों ने बुकिंग की थी. जिन्हें करीब 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है.
