देहरादून: गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था और तैयारियों को लेकर जीएमवीएन, एनएचएआई और एनएच लोनिवि अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
बैठक में गढ़वाल मंडल आयुक्त ने कहा इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्वालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. जिसको लेकर सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम सहित यात्रा रूटों पर श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली. साथ ही संबंधित अधिकारी को 1500 लोगों की अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए.
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सुशील कुमार ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारी से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए, गढ़वाल मंडल विकास निगम स्वयं या आउटसोर्स के माध्यम से सुविधा सुनिश्चित करें. ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों सुविधा मिल सकें. साथ ही विभाग को टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए कहा गया, जिससे श्रद्धालुओं को सही जानकारी मिल सके और समस्या होने पर शिकायत कर सकें. उन्होंने कहा हेली सेवाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. साथ ही हेली सेवा स्थलों में यात्रियों के लिए मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक एक अधिशासी अभियंता की तैनाती करने के निर्देश दिए. लामबगढ़ में ट्रीटमेंट कार्य के अलावा अवशेष 300 मीटर कार्य को जल्द पूरा करने को कहा. वहीं, धरासु-यमुनोत्री मार्ग पर कुंथनोर के समीप 300 मीटर के कार्य को भी जल्द पूरा करते हुए सड़क को सुगम बनाने के निर्देश दिए.
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उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने देहरादून में अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली. बैठक में आयुक्त ने कहा कि रेखीय विभाग अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाए. भूमि पर मजबूत दीवार और फेंसिंग बाड़ लगाए. अतिक्रमण से मुक्त की गई भूमि को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाए. अतिक्रमण और अवैध निर्माण के संबंध में दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस के जवाब आ गए हैं, उन पर कार्रवाई की जानी है या नहीं उसे भी तय करें. साथ ही 22 कर्मचारी जिनके कारण बताओ नोटिस के जवाब नहीं मिले हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष और नियुक्त अधिकारी को निर्देश दिए.
सुशील कुमार ने बताया कि मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित जिलाधिकारी को पत्रावली प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही 20 अप्रैल तक कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करेंगे. संबंधित अधिकारियों को मनमोहन लखेड़ा बनाम राज्य में उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए.
