देहरादून:उत्तराखंड की स्थाई राजधानी और गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजधानी के मुद्दे को राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राज्य का नीतिगत फैसला है , इसमें कोर्ट कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता. जिसके बाद से ही अब प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गयी है. जहां एक ओर कांग्रेस जन-भावनाओं के अनुरूप राजधानी की बात कह रही है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी गैरसैंण को ग्रीष्कालीन राजधानी बनाने का निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप बता रही है.
उत्तराखंड राज्य बने 19 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड को पूर्ण स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है. उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठती आई है. इसे लेकर राज्य की राजनीति भी खूब गरम रहती है. मगर 19 साल बाद भी इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है. हालांकि, इस साल गैरसैंण में हुए बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतहासिक फैसला लेते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था. जिस पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया था.
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