देहरादून: उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की 4600 ग्रेड पे की मांग का असर सिपाहियों के कुल पदों के ढांचे पर भी दिखाई दिया है. दरअसल पिछले साल सिपाहियों के बढ़े हुए ग्रेड पे की मांग पर पुलिस मुख्यालय ने विचारोपरांत कुछ प्रस्ताव शासन को भेजे. इसके बाद ग्रेड पे की जगह सिपाहियों को प्रमोशन दिए जाने का फैसला लिया गया. इस कड़ी में राज्य में एडिशनल सब इंस्पेक्टर के लिए नए पद भी सृजित किये गए. जाहिर है कि ऐसा करने से राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता. लिहाजा उस दौरान ऐसा फार्मूला निकाला गया कि पुलिस कांस्टेबल को प्रमोशन का लाभ भी मिल जाए और नए पदों का बोझ भी राज्य पर ना पड़े. इसी फार्मूले के तहत शासन ने जो आदेश किया वह बेरोजगार युवाओं पर भारी पड़ा.
कांस्टेबल के 20 फीसदी पद सरेंडर: दरअसल राज्य में सिपाहियों के कुल 17,503 पद सृजित हैं. यानी सिपाहियों के लिए सभी संवर्ग में इतनी संख्या में ही सिपाही भर्ती किये जा सकते हैं. लेकिन नए फार्मूले को लागू करने के बाद शासन ने सिपाहियों के 17,503 पदों में से 20% पद सरेंडर कर दिए. यानी सिपाहियों के 3500 पद खत्म कर दिए गए. यह वह पद हैं जिन पर सीधी भर्ती के जरिए युवा रोजगार का मौका तलाशते हैं. इस तरह देखा जाए तो पुलिस के स्तर पर हुए इस फैसले के चलते युवाओं के रोजगार को तगड़ा झटका लगा है.