देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में देश का आम बजट पेश किया है. इस बजट को जहां बीजेपी नेता बड़ा अच्छा बता रहे तो वहीं कांग्रेस ने आम बजट को निराशाजनक बताया है. वनाधिकार आंदोलन के संयोजक और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इस बजट को हिमालय विरोधी बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बजट देश की संपत्तियों को बेचने वाला है.
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किशोर उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौ बिंदुओं पर पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे अरण्यजनों व गिरी जनों के वनों पर उनके पुश्तैनी हक हुकूक बहाल कर. साथ ही बिजली का बिल और पानी बिल के साथ रसोई गैस को फ्री करें.
इसके अलावा उन्होंने पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया कि सरकारी सेवाओं में प्रदेशवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने सभी नौ बिंदुओं की अनदेखी की है. इस बजट के माध्यम से पूर्व की सरकारों व देशवासियों द्वारा मेहनत से अर्जित संपत्तियों को खुर्द बुर्द किया गया है. यह बजट उत्तराखंड विरोधी है.
उन्होंने कहा कि यह बजट महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद जताई जा रही थी कि वे आम जनता की जेब में 5-10 हजार रुपए की बतौर राहत देंगी, लेकिन ऐसा बजट में कुछ नहीं हुआ.