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हरदा के प्रवक्ता ने दूरबीन से 'खोजा' आर्थिक पैकेज, डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने केंद्र द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज पर राज्य के अंशदान को लेकर सांकेतिक उपवास किया. उन्होंने दूरबीन के माध्यम से तंज करते हुए राज्य सरकार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.

विपक्ष ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना
विपक्ष ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना

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Published : Jun 3, 2021, 8:05 PM IST

देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने कचहरी रोड स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय 20 लाख करोड़ के पैकेज और डबल इंजन की ताकत को खोजने के लिए दूरबीन लगाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखा. उन्होंने कहा कि वह दूरबीन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में राज्य को मिले अंशदान को दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की ताकत का कहीं अता-पता नहीं चल रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रवक्ता ने साधा डबल इंजन सरकार पर निशाना

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कोविड काल के दौरान 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन उसमें उत्तराखंड राज्य को क्या मिला? ये जनता को बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान महीनों से कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ में से उत्तराखंड को मिले अंशदान, जीएसटी की भरपाई, राज्य की आर्थिक स्थिति से जनता को रूबरू कराने और कोरोना की दूसरी लहर में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने जैसे मुद्दों को लेकर सांकेतिक उपवास रखकर विरोध किया.

सुरेंद्र कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है.

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इस कोरोना काल मे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूर, कर्मचारी और टैक्सी, बस, होटल आदि दर्जनों व्यवसाय से जुड़े कर्मचारी प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में राज्य को मिले अंश और राज्य की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.

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