देहरादून: भारत सरकार ने विदेश जाने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए सभी राज्यों में विदेश भवन बनाने जा रही है. राजधानी दून में भी विदेश भवन बनाए जाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य सरकार को पत्र भेजकर निशुल्क दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है. इस जमीन पर विदेश भवन बनाने का सारा खर्च विदेश मंत्रालय उठाएगा.
बता दें कि अभी विदेश जाने के लिए लोगों को अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए दिल्ली या फिर लखनऊ की ओर रुख करना पड़ता है, लेकिन राजधानी दून में विदेश भवन का निर्माण हो जाने के बाद विदेश जाने वाले लोगों को सहुलियत मिलेगी.
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वहीं, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऋषि अंगरा ने बताया कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कई तरह के कार्यालय काम करते हैं, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय, सेवा केंद्र, प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रांट्स और आईसीसीआर शामिल हैं. लिहाजा विदेश मंत्रालय ने एक नीतिगत फैसला लिया है, जिससे राज्य के भीतर एक ही भवन में इन सभी कार्यालय को खोला जा सके, जिससे विदेश जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी.
साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अभी प्रोटेक्टर ऑफ एमीग्रांट्स का ऑफिस नहीं है, लेकिन अगर विदेश भवन बनाया जाता है तो ये ऑफिस भी विदेश भवन में खोला जाएगा. इसके साथ ही तमाम अन्य जरूरी ऑफिस भी विदेश भवन के अंदर होंगे, जिससे उत्तराखंड वासियों को दिल्ली की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा.
