इसी सत्र से शुरू होगी पहली कमर्शियल यूनिवर्सिटी: उच्च शिक्षा मंत्री

उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राज्य सेक्टर और रूसा के तहत निर्माणाधीन कार्या की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य नियत समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान नए शैक्षिक सत्र से सभी राजकीय महाविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाही के निर्देश दिए गए. इसके अलावा राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में आधुनिक कंप्यूटर लैब की स्थापना करने को भी कहा गया है. वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश भी दिये गये.

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री रावत राज्य के पहले व्यावसायिक मॉडल महाविद्यालय पैठाणी में इसी सत्र से कक्षाएं संचालित करने का भी आदेश दिया है. इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. गुरुवार को दून विश्वविद्यालय स्थित रूसा कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शासन के उच्चाधिकारियों और उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए.

इन बिन्दुओं पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान विश्वविद्यालयों में 4जी कनेक्टिविटी, डीजी लॉकर की स्थापना, ई-ग्रंथालय की वर्तमान स्थिति, रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती, वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन, राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम का संचालन, महाविद्यालयों का उच्चीकरण, नमामि गंगे कार्यक्रम की स्थिति, महाविद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की.

इन कामों को पूरा करने के निर्देश

मंत्री ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राज्य सेक्टर और रूसा के तहत निर्माणाधीन कार्या की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्या नियत समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए. राज्य में प्रस्तावित आईसर संस्थान की स्थापना हेतु भारत सरकार की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजने तथा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही के भी निर्देश दिए.

इन पर बनी सहमति

राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु चर्चा करते हुए निदेशालय स्तर से प्रस्ताव आमंत्रित कर आगामी कैबिनेट बैठक में रखने पर भी सहमति बनी.

समीक्षा बैठक के दौरान उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओपीएस नेगी, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो पीपी ध्यानी, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रो एनएस भण्डारी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एनके जोशी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुरेखा डंगवाल ने अपने-अपने संस्थानों की कार्य प्रगति बताते हुए शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग रखी.

अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आश्वस्त किया कि शासन स्तर पर लम्बित उनके प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा. उन्होने निदेशक उच्च शिक्षा को निदेशालय स्तर पर लम्बित सभी प्रकरणों पर कार्रवाही करने के निर्देश दिए.