देहरादूनः उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए अरविंद पांडे का फीस एक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है. शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने फीस एक्ट के जरिए निजी स्कूलों पर लगाम लगाने का दावा किया था, लेकिन मंत्री जी के दावे हवाई साबित हो रहे हैं. सरकार को बने 3 साल होने जा रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक फीस एक्ट में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. साथ ही मंत्री महोदय भी एक्ट में देरी की बात कबूल रहे हैं.
उत्तराखंड में फीस एक्ट पर नहीं हुआ अंतिम फैसला.
दरअसल, राज्य में फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों के लिए परेशानी बनी हुई है. ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अभिभावकों की दिक्कतों को समझते हुए फीस एक्ट लाकर निजी स्कूलों पर नकेल कसने की कोशिश की, लेकिन निजी स्कूलों की पहुंच ने शिक्षा मंत्री के दावों की हवा निकाल दी.