देहरादून: प्रदेश के हर नागरिक को पौष्टिक आहार मिल सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री दाल योजना (Chief Minister Dal Yojana) के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों (government ration shop) में दालें भी उपभोक्ताओं को दी जाती है. लेकिन देहरादून के कुछ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में लोगों को एक्सपायरी दाल (Expiry pulses) बेचने का मामला सामने आया है.
एक्सपायरी दाल बेचने की इसकी जब शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग (food supply department) के अधिकारियों तक पहुंची तो अधिकारियों ने आनन-फानन में एक्सपायरी दालों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी. इसके साथ ही डीलरों से स्टॉक की जानकारी भी मांगी जा रही है.
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खाद्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल विपिन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. साथ ही यह पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि अब तक कितनी एक्सपायरी दाल उपभोगताओं को बेची जा चुकी है और कितनी दालें डीलरों के पास बची हैं. वहीं जो दाल ठीक होंगी उसे उपभोक्ताओं को बांट दिया जाएगा. जबकि जो भी एक्सपायरी दाल निकलेगी, उन्हें वापस गोदाम जांच के लिए भेज दिया जाएगा.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री दाल योजना के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग प्रति राशन कार्ड (Ration card) एक किलो साबुत उड़द 71 रुपए प्रति किलो और एक किलो साबुत मसूर 62 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपभोक्ताओं को देता है.
