चंडीगढ़/देहरादून: उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हरियाणा दौरे पर हैं. सोमवार को धन सिंह रावत ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर खास तौर पर चर्चा की. रावत ने कहा कि, उत्तराखंड हरियाणा की शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी से काफी प्रभावित है, जिसकी वजह से वो भी अपने राज्य में इस पॉलिसी के तहत ही काम करने के लिए योजना बना रहे हैं. इसके साथ ही धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति को (National Education Policy 2020) के फायदे भी गिनाए. इसी को लेकर शिक्षा मंत्री से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
90 फीसदी से ज्यादा लोग हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी से संतुष्ट:बातचीत करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि, हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी काफी अच्छी है. हालांकि, उत्तराखंड का ट्रांसफर एक्ट भी काफी अच्छा है लेकिन वो हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी से कुछ कॉम्पोनेंट लेंगे उनको राज्य में लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि, हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी की खास बात ये है कि इससे 93% से अधिक लोग सेटिस्फाई हैं, जिसको देखते हुए वो भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं.
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इससे पहले रियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर से उनकी मुलाकात गुजरात में हुई थी. आज भी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर उनकी मुलाकात हुई है. उन्होंने हरियाणा के ट्रांसफर पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि इस पॉलिसी में कोर्ट केस भी ना के बराबर हुए हैं. इस पॉलिसी में लगभग 1 लाख से ज्यादा टीचरों की ट्रांसफर हो चुके हैं.
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केंद्रीय विद्यालयों की ट्रांसफर पॉलिसी से टीचर खुश:उन्होंने कहा कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफर उत्तराखंड में लागू करते हैं तो उससे शिक्षक भी खुश होंगे और साथ ही एक नियम के तहत उनका ट्रांसफर भी हुआ करेगा. उन्होंने कहा कि, उनकी कोशिश है कि जो हमारे अध्यापक हैं वो ट्रांसफर पॉलिसी से खुश हों ताकि वो पूरी क्षमता से बच्चों की शिक्षा पर काम कर सकें. इसके साथ ही धन सिंह रावत ने भारत सरकार की केंद्रीय विद्यालयों को लेकर बनाई गई ट्रांसफर नीति पर भी बात की. रावत ने कहा कि, इस नीति से केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक पहले ही मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि उन्हें 3 साल इस राज्य में रहना है 3 साल कहीं और रहना है. यही वजह है कि उत्तराखंड के लिए अलग-अलग राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है, अध्ययन करके उत्तराखंड में बेहतर ट्रांसफर पॉलिसी बनाने पर काम हो रहा है.
मील का पत्थर साबित होगी नई शिक्षा नीति:नई शिक्षा नीति को लेकर बात करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी कोशिश है कि वो इसी साल ही नई शिक्षा नीति को राज्य लागू करें. नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित होगी, क्रेडिट बेस होगी, लोकल फॉर वोकल पर आधारित होगी. इसमें रोजगार परक पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे. वैदिक गणित, ज्योतिष और टेक्निकल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा. साथ ही शिक्षा नीति के तहत स्वरोजगार को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी. नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्र की चॉइस पर शिक्षा दी जाएगी. इसके अलावा पीएम श्री स्कूल भी लॉन्च करने जा रहे हैं. हर ब्लॉक में 1 से 2 अच्छे स्कूल बनने जा रहे हैं.
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वहीं, पहाड़ी राज्यों की स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में धन सिंह रावत ने कहा कि राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत उत्तराखंड में हम एक बच्चे के स्कूल में भी टीचर उपलब्ध करवा रहे हैं. उत्तराखंड में टीचर और छात्र का जो रेशियो है उसमें 15 छात्रों पर एक टीचर उपलब्ध है, जो देश में सबसे बेहतर है. प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर ही काम किया जा रहा है.
