देहरादूनःउत्तराखंड में ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने आज से अपना सत्याग्रह शुरू किया तो सरकार ने भी आनन-फानन में अधिकारियों की बैठक कर कर्मचारियों की मांगों को लेकर बातचीत का दौर शुरू किया. नतीजा यह रहा कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद अब कर्मचारी संगठनों ने 31 दिसंबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान कर (energy corporation employees withdraw strike) दिया है.
दरअसल, ऊर्जा निगम के कर्मचारी आगामी 31 दिसंबर से हड़ताल का ऐलान कर चुके थे, लेकिन कर्मचारियों ने शासन के साथ हुई बातचीत के बाद प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी है. उधर, दूसरी तरफ शासन के साथ कर्मचारियों की हुई बातचीत में 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है. इसके तहत कर्मचारियों के एसीपी की पूर्ववर्ती व्यवस्था के मामले को आगामी 24 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand cabinet meeting) में रखा जाएगा.
ऊर्जा कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला टाला. ये भी पढ़ेंःचुनावी सीजन में उत्तराखंड ऊर्जा निगम मेहरबान, बिजली के कम रेट बढ़ाने का प्रस्ताव
दूसरे बिंदु में अवर अभियंता संवर्ग को शासन के दूसरे विभागों के समरूपता में ग्रेड वेतन 4600 उच्चीकरण का लाभ 1 जनवरी 2009 से दिए जाने के संदर्भ में पूर्व में हुए आदेश को 30 दिसंबर तक दोबारा से आदेशित किया जाएगा. निगम कर्मचारियों के तीसरे बिंदु में संविदा कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन संबंधित मांग पर तेलंगाना राज्य के ऊर्जा विभाग और उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज की तरह कोर्ट के निर्णय के अनुरूप वन टाइम सेटलमेंट करते हुए नियमित किए जाने के लिए अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा.
ये भी पढ़ेंःCM धामी के आश्वासन के बाद ऊर्जा कर्मियों ने टाला आंदोलन, शासन ने मानी एसीपी की मांग
इसके अलावा ऊर्जा निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन को पुनरीक्षण संबंधित आदेश करने और यूपीसीएल में तकनीकी ग्रेड द्वितीय से अवर अभियंता पद पर जल्द से जल्द पदोन्नति किए जाने के आदेश किए जाएंगे. वहीं, मामले में सहमति बनने के बाद अब ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने नरम रुख अख्तियार किया है. साथ ही हड़ताल न करने (energy corporation employees withdraw strike) की बात कही है.
