देहरादून: उत्तराखंड सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट (वीआरएस) स्कीम को रफ्तार देने में जुट गई है. सचिवालय में काम करने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की छंटनी का काम तेज हो गया है.
त्रिवेंद्र सरकार ने सभी विभाग को अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर तेजी लाने का निर्देश दिया है. सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव संवर्ग के अंतर्गत आने वाले निजी स्टाफ और समस्त कर्मियों को चिन्हित करने के निर्देश सचिवालय प्रशासन द्वारा दिए गए हैं.