देहरादून: उत्तराखंड में धारा 27 के नाम पर बेहिसाब शिक्षकों के तबादले न शिक्षक संगठनों को समझ आ रहे हैं और न ही विपक्ष को रास आ रहे हैं. लिहाजा विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर शिक्षक संगठन भी राज्य निर्वाचन आयोग से आचार संहिता के दौरान सामने आई तमाम तबादले की सूचियों पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं. यही कारण है कि अब निर्वाचन आयोग को भी मुख्य सचिव को इसके संबंध में कार्रवाई के लिए लिखना पड़ा है.
उत्तराखंड में आचार संहिता के दौरान एकाएक शिक्षकों के तबादले को लेकर धारा 27 के तहत जो सूचियां सामने आई वह चौंकाने वाली थी. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों में भी अचानक इतनी ज्यादा शिक्षकों की धारा 27 के तहत सूची सामने नहीं आई थी, लेकिन आचार संहिता के दौरान आसपास की तारीखों में ही बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने से शिक्षक संगठन हैरान है. विपक्षी दल इसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन मान रहे हैं.
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बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता इस बारे में आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. साथ ही कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आयोग में भी इसके लिए शिकायत कर चुका है. बड़ी बात यह है कि शिक्षक संगठन भी चुनाव आयोग में इसके लिए आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं. यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अब मुख्य सचिव को इस संदर्भ में शिकायत की जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई के लिए कहा है.