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आचार संहिता लगने के बाद शांति भंग के 716 मामले आए सामने, 6173 लोगों पर कार्रवाई - आचार संहिता

लोकसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चौकस करने के निर्देश दिए हैं. इसके अनुसार 11 लाइसेंसी शस्त्र और 15 अवैध शस्त्र जब्त किए गए हैं. साथ ही 6 हजार 173 लोगों का चालान काटकर 564 लोगों पर पाबंदी लगाई गई है. इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा हरिद्वार में 2629 और देहरादून में 1841 लोगों का चालान काटा गया है.

निर्वाचन आयोग हुआ सख्त.

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Published : Mar 14, 2019, 11:10 AM IST

देहरादून: प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग लगातार सख्त रुख अख्तियार कर रहा है. निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आचार संहिता का पालन और व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 दिनों के भीतर कुल 14 हजार 961 लाइसेंसी शस्त्र जमा किए गए हैं. वहीं, 6173 लोगों का चालान काटा गया है.

निर्वाचन आयोग हुआ सख्त.

लोकसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चौकस करने के निर्देश दिए हैं. इसके अनुसार 11 लाइसेंसी शस्त्र और 15 अवैध शस्त्र जब्त किए गए हैं. साथ ही 6 हजार 173 लोगों का चालान काटकर 564 लोगों पर पाबंदी लगाई गई है. इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा हरिद्वार में 2629 और देहरादून में 1841 लोगों का चालान काटा गया है.

आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर प्रदेश भर में 827.63 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, 728.72 लीटर देशी शराब और 1571.2 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है. इसके साथ अवैध शराब मामले में 194 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं, उधमसिंहनगर से 4 लाख रुपये के नकदी भी पकड़ी गई है.

प्रदेशभर में शांति भंग के 716 मामले सामने आए हैं. जिसमें राजधानी दून में 284 मामले, हरिद्वार में 192 मामले, उधमसिंहनगर में 130 मामले, पौड़ी गढ़वाल में 36 मामले, पिथौरागढ़ में 18 मामले, उत्तरकाशी में 12 मामले, चमोली में 9 मामले, अल्मोड़ा में 9 मामले, बागेश्वर में 8 मामले, नैनीताल में 8 मामले, चम्पावत में 5 मामले, टिहरी गढ़वाल में 3 मामले और रुद्रप्रयाग में 2 मामले दर्ज किए गए हैं.

इसके अलावा आचार संहिता लगने के 72 घण्टे के भीतर प्रदेशभर से कुल 16273 सरकारी और निजी संपत्तियों पर अवैध रूप से लगे विज्ञापनों को हटाया गया है, जिसमें 11 हजार 432 सरकारी संपत्ति और 4 हजार 841 निजी संपत्ति शामिल है.

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