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उत्तराखंड में शिक्षकों के ट्रांसफर में नहीं चलेगी सिफारिश, मंत्री धन सिंह का ऐलान

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (Education Minister Dhan Singh Rawat) ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे. जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है.

Education Minister Dhan Singh Rawat
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत

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Published : Jun 23, 2022, 11:01 AM IST

देहरादून: शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे. इसके लिये शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (Education Minister Dhan Singh Rawat) द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं. धन सिंह रावत कहा कि जो शिक्षक लंबे समय से दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात हैं, उन्हें सुगम स्कूलों तथा जो मैदानी क्षेत्रों में जमे हैं उन्हें दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में भेजा जायेगा. शिक्षा विभाग में डायट (District Institution of Education and Training), अटल आदर्श विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों की पृथक नियमावली बनाई जायेगी. विभाग में पात्र कार्मिकों एवं अधिकारियों की पदोन्नति की कार्रवाई में तेजी लायी जायेगी.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिसमें उन्होंने शिक्षकों के तबादले पूरी पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जो शिक्षक वर्षों से पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें मैदानी क्षेत्रों में तैनात किया जायेगा, जबकि जो शिक्षक सुगम की सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं. उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में भेजा जायेगा. रावत ने विभागीय अधिकारियों को दो टूक कहा कि स्थानांतरण में कोई सिफारिश नहीं चलेगी. उन्होंने शिक्षा विभाग में पात्र कार्मिकों एवं अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये.

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बैठक में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिया गया. जिसमें अधिकारियों ने बताया गया कि सूबे में प्राथमिक विद्यालयों के साथ संचालित 4457 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल वाटिका नाम से कक्षाएं शुरू करने के लिए तैयारियों कर ली गई हैं. जिसके तहत बाल वाटिका शिक्षक हस्तपुस्तिका एवं बाल वाटिका अभ्यास पुस्तिका तैयार कर प्रकाशन का कार्य गतिमान है. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों के पूर्व छात्र, सेवानिवृत्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों, स्वयंसेवकों तथा विषय विशेषज्ञों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है.

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