देहरादून: उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय जिलों में आज भी कई सरकारी प्राथमिक सहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं. जहां पर छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर और पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है. इन सब असुविधाओं को देखते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकारी विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए. निदेशालय की तरफ से सभी जिले के विभागीय अधिकारियों से स्कूलों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.
उत्तराखंड शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सभी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई है कि जिलों में कितने स्कूल ऐसे हैं, जहां पर छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर सहित पानी, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. साथ ही प्रारम्भिक सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों से ऐसे स्कूलों को सूची जल्द उपलब्ध करवाई जाए, जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है.