हंगामेदार रहा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर हुई आंकड़ों का 'बाजीगरी'

उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सुबह से ही हंगामेदार रहा. सदन में आज भोजन अवकाश के बाद रोजगार और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा सरकार से कई मुद्दों पर सवाल किए गए. जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से इन पर जवाब दिया गया. भोजन अवकाश के बाद सदन में अनुपूरक बजट पास किया गया. बुधवार को सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए जाएंगे. उसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक में सदन को आगे चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी.

हंगामेदार रहा दूसरा दिन
उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सुबह से ही हंगामेदार रहा. भोजन अवकाश से पहले प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायकों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश में नहरों की दुर्दशा और परिवहन के मुद्दों पर सवाल किये गए. भोजन अवकाश के बाद रोजगार के मुद्दे को विपक्ष ने नियम 310 के तहत उठाया. जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियम 58 में सुना गया.

रोजगार और किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा
सदन में आज भोजन अवकाश के बाद रोजगार और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई. जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. वहीं, लोक सेवा आयोग में 1147 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा अलग-अलग विभागों में अलग-अलग तरीकों से तकरीबन 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है.

2017 से 2020 तक तकरीबन 6,000 बेरोजगारों को दिया रोजगार

संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत वर्ष 2014 से 2017 तक केवल 801 पदों पर रोजगार दिया गया. वर्तमान बीजेपी सरकार में 2017 से 2020 तक तकरीबन 6,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है.

100 फ़ीसदी हुआ गन्ने का भुगतान

सदन में उठे गन्ना मूल्य भुगतान पर भी सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने जवाब दिया. उन्होंने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर वर्तमान बीजेपी सरकार का रिकॉर्ड पूर्व की कांग्रेस सरकार से बेहद अच्छा रहा है. उन्होंने कहा कि पहली दफा वर्ष 2019-20 में ऐसा हुआ है कि जब गन्ना मूल्य का 100 फ़ीसदी भुगतान कर दिया गया है.

दूसरे दिन के सत्र समाप्ति के बाद मीडिया से मुखातिब हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सदन का दूसरा दिन बेहद कामकाजी भरा रहा. जहां प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल सत्तापक्ष की ओर से दिए गए तो वहीं भोजन अवकाश के बाद नियम 58 में कई विषयों को चुना गया. इसके बाद अनुपूरक बजट पास कर दिया गया है.

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कल सदन में जो विधायक पटल पर रखे गए हैं उन पर चर्चा होगी. उन्हें सदन से पारित किया जाएगा. साथ ही इसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी जिसमें आदि की कार्यवाही के बारे में निर्णय लिया जाएगा.