देहरादून: उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में विकासखंड स्तर पर महाविद्यालयों की स्थापना, रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करना, शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर के रिक्त पदों को भरने, राज्य सरकार एवं रूसा के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति, 4जी नेटवर्क की वर्तमान स्थिति और नैक मूल्यांकन संबंधी बिन्दुओं पर चर्चा की गई.
बैठक में सभी राजकीय महाविद्यालयों को वाई-फाई से जोडे़ जाने का भी निर्णय लिया गया. जिसका प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासन को शीघ्र भेजा जाएगा. इसके अलावा राज्य के 44 महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया गया. जिन विकासखंडों में महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं, वहां नए वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए निदेशालय शीघ्र शासन को प्रस्ताव भेजेगा.
ये भी पढ़ें:चिपको आंदोलन की नायिका गौरा देवी के गांव ने देखा तबाही का मंजर, डर के साए में ग्रामीण
डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग में समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की. साथ ही अधिकारियों को शीघ्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से संपर्क कर पदों को भरने के आदेश दिए. रूसा एवं राज्य सेक्टर से निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री ने शासन स्तर से शेष धनराशि शीघ्र जारी करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए.
नोडल अधिकारी रूसा डॉ. एएस उनियाल ने बताया कि अभी तक विभिन्न संस्थानों से 141 करोड़ की यूसी प्राप्त हो चुकी है, जो शीघ्र ही भारत सरकार को भेज दी जाएगी. डाॅ रावत ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को इसी माह से पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा, जिसकी तिथि एक सप्ताह के भीतर घोषित कर दी जाएगी.
आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि अब तक राज्य के 80 महाविद्यालयों को 4जी नेटवर्क कनेक्टीविटी से जोड़ दिया गया है. शेष महाविद्यालयों को मार्च तक इस सेवा से जोड़ दिया जायेगा. जबकि 30 अप्रैल तक सभी महाविद्यालयों को वाई-फाई कनेक्टीविटी से जोड़ दिया जाएगा.
