देहरादून: सहायक प्रजनन तकनीकी अधिनियम 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को राज्यों में लागू करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडविया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक की गई. बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया. दोनों एक्ट को लेकर गठित राष्ट्रीय बोर्ड में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को भी सदस्य बनाया गया है. जो देश में इकलौते स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनको बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. जिसमें सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण के दुरुपयोग को रोकने, प्रजनन स्वास्थ्य सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई. राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि सहायक प्रजनन तकनीकी अधिनियम 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक हुई. जिसमें देशभर के स्वास्थ्य मंत्रियों और उच्चाधिकारियों ने प्रतिभाग किया.
ये भी पढ़ें:Budget Expectations 2023: उत्तराखंड के लोगों को निर्मला सीतारमण के बजट से हैं यह उम्मीदें