देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar singh dhami) ने राज्य में जेल विकास बोर्ड (Jail Development Board Uttarakhand) के रिवाल्विंग फंड स्थापित करने पर सहमति देते हुए शुरुआती 1 करोड़ रूपये की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं. इस रिवाल्विंग फंड की मदद से जहां एक ओर कैदियों में इन्टरप्रिन्योरशिप एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर सरकारी विभागों में उत्पादों की आपूर्ति अधिक से अधिक राज्य के कारागारों से सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जाएंगे.
मंगलवार को सचिवालय में जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेलों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने राज्य की समस्त जेलों में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों के समक्ष कैदियों के पेशी की व्यवस्था किये जाने हेतु जेलों में वीसी हॉल तथा तकनीकी विकास की एक कार्ययोजना जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं.
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इस मौके पर आईजी कारागार विमला गुंज्याल (IG Prison Vimla Gunjyal) ने जानकारी दी कि राज्य की 3 जेलों में पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तथा 7 जेलों में सीसीटीवी लगाने का कार्य चल रहा है. जेलों में 89 बॉडी वार्न कैमरों की भी व्यवस्था की गई है. ई-मुलाकात के तहत कैदियों एवं उनके परिजनों हेतु वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है. ई-प्रिजन के माध्यम से बन्दियों के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए गए हैं. अभी तक 4868 बंदियों को विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालयों में पेश किया गया है.