देहरादूनः डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जनपद और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिये. समीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्येक महीने के द्वितीय और तृतीय सप्ताह में की जाएगी. साथ ही सभी पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारियां धीरे-धीरे बढ़ाई जाएंगी, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे.
वहीं, डीजीपी द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में मुख्य रूप से साइबर संबंधित अपराध, महिला संबंधित अपराध, यातायात से संबंधित अपराध और ड्रग्स से अधिकांश लोग प्रभावित हैं. इसलिए विशेष रूप से प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें. इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने के लिए संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. यदि इन अपराधों के नियंत्रण में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आई तो जनपद प्रभारी भी जिम्मेदार होंगे.
साइबर अपराध से संबंधित निर्देश
साइबर अपराध के संबंध में निर्देशित किया गया कि साइबर अपराध के पंजीकण और निस्तारण की दशा बहुत दयनीय है. इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है. इस प्रकार के अपराध के निस्तारण में लगे निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है. कुछ जनपदों में विशेषकर जनपद ऊधम सिंह नगर में साइबर अपराध की घटनाओं के निस्तारण की स्थिति निराशाजनक है. इसलिए जनपद ऊधम सिंह नगर के पुलिस उपाधीक्षक साइबर को चेतावनी और साल 2019 व 2020 में तैनात प्रभारी निरीक्षक को निलंबित किया जाता है. वर्तमान समय में साइबर अपराध एक प्रमुख अपराधों में है, जिससे काफी लोग प्रभावित हैं. इसलिए प्रत्येक जनपद के एसएसपी और एसपी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग व्यक्तिगत रूप से करते हुए संबंधित पर जिम्मेदारी को तय करते हुए कार्रवाई की जानी आवश्यक है. साथ ही इस तरह के अपराधों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित को प्रशिक्षण दिये जाने की आवशयकता है. जिसके लिए एसएसपी एसटीएफ द्वारा तीन दिन में एक प्रशिक्षण पुस्तिका बनाकर प्रत्येक जनपद को भेजी जाएगी.
महिला अपराध से संबंधित निर्देश
प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हेल्प डेस्क को रिसेप्शन के रूप में इस्तेमाल के लिए निर्देशित किया गया था. उसमें कितने मामलों का निस्तारण हो रहा है ये जानकारी भी ली गई. जनपदों में स्थापित ऐच्छिक ब्यूरो की क्रियाशीलता बढ़ाई जाए और महिला संबंधित अपराधों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए.
यातायात से संबंधित निर्देश